Friday, 4 September 2015

प्रधानमंत्री के स्वंय सेवक मानने पर इतना हंगामा क्यों

राजेश रावत,भोपाल 5सितंबर 2015 देश में कांग्रेस या अन्य दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस की बैठक में जाने और खुद को स्वंय सेवक मानने पर हंगामा कर रहे हैं। यह समझ से परे है। क्या वे नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वंय सेवक के रूप में वर्षों तक आरएसएस काम कर चुके हैं। उन्हें आरएसएस के इशारे पर ही गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद मध्यप्रदेश में उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। यह छुपा तथ्य नहीं है। फिर भी इस मुद्दे को बेवजह हंगामा किया जा रहा है। केवल लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश और अपनी उपस्थिति जातने का प्रयास है। देश में ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर सकती है। परन्तु कांग्रेस या अन्य दलों की मजबूरी कहें या कमजोरी। वे महत्वपूर्ण मुद्दों की नब्ज पर हाथ रखने में हमेशा चूक कर जाते हैं। जबकि इसके उलट भाजपा हो या संघ हमेशा ही लोगों के मुद्दों पर आक्रमक रूप से रूख अख्तियार करते रहे हैं। मोदी को देश में स्वीकार्यता भी इसी के चलते मिली थी। कांग्रेस या अन्य दल लोगों की परेशानियों को हमेशा नजर अंदाज करते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तो महंगाई समेत तमाम मुद्दों को जोर-शोर से उठाती थी। लोगों को लगता था कि कोई तो है जो हमारी आवाज को उठा रहे है। धीरे -धीरे लोग भाजपा से जुड़ते चले गए। मोदी ने जब खुलकर कांग्रेस को निशाने पर लिया तो देश के लोगों ने भी उन्हें सिर माथे पर बैठा लिया। राजनीतिक पंडित भी इस जुड़ाव को महसूस करने लगे थे। परन्तु 15 महीने के दौरान कांग्रेस अभी इस तरह का केवल एक बार ही कारनामा दिखा पाई है। जिससे जनता को फिर मोदी जमाने की याद आ गई। संसद में कांग्रेस के हंगामे को मीडिया भले ही कैसे ही ले। परन्तु लोगों ने इसे अपनी आवाज ही समझा। कांग्रेस को अवसर मिला था। इसे भुनाने का। पर वह मुद्दे को नहीं भुना पाई। देश के लोग उसकी आवाज में आवाज मिलाने को तैयार थे। पर कांग्रेस के नेता केवल संसद तक ही सिमटे रहे। राज्यों में कुछ आंदोलन रस्म अदायगी के साथ चला और रुखसत हो गया। यहां अगर भाजपा होती तो निश्चित तौर पर ऐसा आंदोलन करती कि आने वाले कई दिनों तक लोगों के जेहन में उसकी याद ताजा रहती। जबकि भाजपा ने फिर इस हंगामे को ताड़ लिया। तत्काल मोदी ने यूटर्न लिया भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को अटकाकर विरोध की लौ को पलीता लगा दिया। हालांकि पिछले दिनों विशेष सत्र को बुलाने की बात करके फिर से बुझी राख पर चिंगारी भी भाजपा ने दिखा दी है। अब कांग्रेस के पास फिर से मौका है। परन्तु वह कितना इस नए अवसर पर लोगों के साथ जुड़ पाती है। यह समय के साथ साफ होगा। दिल्ली की आप आदमी सरकार भी इस मुद्दे पर बेहतर रुख अपना सकती थी। परन्तु मोदी की चाल ने उसे दिल्ली में इतना उलझा दिया है कि वह अपनी खोई रफ्तार पाने की सोच भी नहीं पा रही है। अन्ना केजरीवाल जैसे फिर किसी नेता के नेपथ्य से सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वे खुद इस बार किसी केजरीवाल को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। परन्तु अन्ना की उम्र और हैसियत का तकाजा है कि वे किसी युवा नेता को फिर से तैयार करें। जो उनके आंदोलन की धार को सिर्फ पैना ही नहीं करे। बल्कि उससे सरकार के सार बंधनों को काट डाले। ताकि किसानों के आंदोलन पर सरकार झुक जाए और अगर नहीं झुके तो यूपीए सरकार की तरह खलनायक बन जाए। ऐसा कारनामा गुजरात में हार्दिक पटेल ने कर दिया है। वे भले जाति के नाम पर आंदोलन करके सामने आए हैं। परन्तु यह तय है कि उन्होंने देश के राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थित दर्ज करा दी है। जबकि पाटीदार और पटेलों की आरक्षण की मांग नई थी। परन्तु जिस नई उर्जा के साथ उन्होंने आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। उस तरह के आंदोलन जरूरत देश में एक बार फिर से है। मेरा मतलब आरक्षण का विरोध या समर्थन से नहीं है। केवल आशय इतना है कि आंदोलन की रुपरेखा हार्दिक या अन्ना केजरीवाल के आंदोलन की तर्ज पर बनना चाहिए। ताकि सरकारें जागे और आम आदमी की छोटी से छोटी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में काम करें। अभी अधिकांश क्षेत्रों में सरकारें खानापूर्ति कर रही है। आम आदमी 150 में दाल खरीद रहा और बिचौलिए,दलाल मजे में है।

Sunday, 30 August 2015

पहली बार मोदी जी ने मानी जनता के मन की बात


-सही समय पर लिया प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात कार्यक्रम’ सही फैसला

-इसे हार-जीत के तराजू पर नहीं देखा जाना चाहिए
राजेश रावत (30 अगस्त 2015 भोपाल )
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फिर मान की बात रविवार को करते हुए भूमि अधिग्रहण पर वादा किया कि चौथी बार अध्यादेश नहीं लाया जाएगा।  11वीं बार मन की बात कार्यक्रम में पहली बार उन्होंने देश के किसानों की मन की बात को माना है। यह फैसला मोदी सरकार का सही फैसला है। इस घोषणा पर कांग्रेस सरकार की हार बता रही है। जबकि देश के किसानों से जुड़े मामले को लेकर हार-जीत के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए। सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया। इसकी तारीफ की जानी चाहिए।
अगर जनता से जुड़़े फैसले पर सरकार बैकफुट पर जाती है तो यह उसकी कमजोरी नहीं है। जबकि उसकी सह्रदयता या लोगों की भावना को समझते हुए फैसला लिया जाना है। पहली की सरकारों में इसकी कमी थी। मोदी के सरकार में आने के बाद यह बदलाव सरकार के कामकाज में 15 महीने बाद देखने में आया है। असल में इसी तरह की एप्रोच की जरूरत है। सरकार के कामकाज में। ताकि जनता की समस्याओं को सही तरह से हल किया जा सके। आने वाले समय में भी सरकार और उसके तमाम अधिकारी अगर इस तरह से जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में हार जीत या किसी राजनीति के चश्मे से देखने की बजाए केवल समस्या के निराकरण की दिशा में काम करते हुए फैसला लेती है तो लोगों के सरकार में भरोसा बढ़ेगा।

यह मोदी सरकार के लिए अहम पड़ाव है। क्योंकि 15लाख खाते में आने के जुमले के बाद लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं रहा। बढ़ती महंगाई और प्याज की बढ़ती कीमतों  से लोगों की सरकार से नाराजगी बढञती जा रही है। देश के लोग जनाते हैं कि अनेक समस्याएं हैं। इन्हें धीरे -धीरे ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए वे तैयार भी है। लेकिन सरकार कोे भी खुले में मन से लोगों के सामने आना पड़ेगा। न सिर्फ उसे काम करके दिखाना होगा बल्कि तेजी से करना होगा। जिससे भरोसे में आई दरार भर सके। गंभीरता और सावधानी की जरूरत है।
जरा चूक दरार को खाई के रूप में बदल सकती है और छोटी से छोटी तब्दीलियां उसके भरोसे को बढ़ा सकती है। हालांकि यह कहने में गुरेज नहीं है कि लोगों का भरोसा जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीतना आसान है। वे उनसे आशा लगाकर बैठे हैं। जरा सी पहल पर उनका गुस्सा काफूर हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने नाराजगी का ध्यान नहीं रखा तो तय है कि गुस्सा आक्रोश में बदल जाएगा। जिसे वे तमाम कोशिशों के बाद भी कम नहीं कर पाएंगे।

इसका उदाहरण गुजरात के पटेल-पाटीदार आंदोलन को माना जा सकता है। जहां मोदी में कई सालों तक सत्ता में रहे। परन्तु उनकी समस्याओं को नजर अंदाज करते रहे। आज देश में ऐसा विस्फोट हुआ है कि गुजरात मॉडल के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी गई। वैसे भी गुजरात सदियों से ही संपन्न रहा है। इसका कारण है समुद्रतट से लगे हुए देश और दुनिया के सभी शहर हमेशा से संपन्नता के गवाह रहे हैं। क्योंकि इन इलाकों में व्यवसाय और बिजनेस अपनी गति से होता रहता है। जबकि बाकी शहरों में इस तरह की प्रगति नहीं हो पाती है।

Sunday, 23 August 2015

पाकिस्तान से वार्ता विफल : न तुम हारे न हम जीते

  • राजेश रावत भोपाल
23 अगस्त 2015 (इमेज 23 अगस्त का
 दैनिक भास्कर)

-दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता विफल

हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अजीब पड़ोसी हैं। बातचीत करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। पाकिसान में सेना के हाथ में सत्ता का संचालन है। भारत में सबसे बड़े दल के पास। जिसे देश के 125 करोड़ लोगों को समर्थन हासिल है। इस पूरी बातचीत में दोनों में फर्क नजर नहीं आया।

कूटनीति के मंच पर दोनों ही देश के कर्णधार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पाकिस्तान के हुकुमरान भीतर खाने सोच रहे हैं कि हम भारत के झांसे में नहीं आए हैं। बात नहीं करना थी। तो नहीं गए। भारत के कर्णधार सोच रहे हैं। नहीं बुलाना था। बस दुनिया भर को बताना था। हम तो बात करना चाहते थे। पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ। यानि न तुम जीते न हम हारे।

क्या वास्तव में दुनिया भर के कूटनीति पर नजर रखने वाले और करने वाले इतने नासमझ होंगे। जो इन दोनों देशों के सत्ताधारियों के बनावटी खेल को नहीं समझ रहे होंगे। वे जानते हैं दोनों देश केवल अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका ध्यान हटाने के लिए कई दिनों से बातचीत करने का झांसा दे रहे थे। समय पर दोनों ने अपने -अपने देश के लोगों के सामने कूटनीतिक चालें चली। जनता को गुमराह किया और चुप बैठ गए। असल में दुनिया के दूसरे देश भी नहीं चाहते हैं कि एशिया में शांति रहे। क्योंकि इसे उनका हथियार समेत अन्य कारोबार ठप हो जाएगा। शांति होने पर यहां के लोगों का ध्यान बेसिक समस्याओं पर जाएगा। वे आर्थिक गुलामी के झांसे में नहीं आएंगे।

बस चुपचाप देखते रहे। दोनों देशों के अपने -अपने समर्थक हुक्मरानों को निर्देश देते रहे। बातचीत का नाटक पूरी तरह से फिल्म होना चाहिए। जनता का इससे मनोरंजन होना चाहिए। रही सही कसर सेना के तमाम अफसरों ने कर दिया। वे जवानों की मौत से आक्रोशित हैं। पर उसे रोकने के लिए होने वाले हर प्रयास और उसके पीछे की कूटनीति में हमेशा उलझ जाते हैं।

यानि जवान तो अभी भी उसी तरह से सरहद में अपने प्राण न्यौछावर करते रहेंगे। पाकिस्तान इस तरह की कूटनीति को करता ही रहेगा। क्योंकि वहां के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। वह लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर ही उनका ध्यान हटाए रखना चाहता है। सेना अपनी पकड़ इसी डर को भुनाकर बनाए रखना चाहती है। पर भारत हर बार की तरह पाकिस्तान की कूटनीति में उलझ गई। पाकिस्तान कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तमाम कोशिशों में लगातार सफल हो रहा है। लेकिन भारत के पास इसका कोई तोड़ नहीं है।
भारत कश्मीर मुद्दे को गौण बनाने के लिए कोई रणनीति नहीं बना पाता है। नेहरू के समय से अब तक कोई भी राजनेता इस मुद्दे को गौण नहीं बना पाया है। बल्कि अलगाव वादी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। भारत केवल रुतबे से उनको दबाने की कोशिश करता है।

दुनिया के देश भारत के दवाब में आती तो है पर पाकिस्तान को नजर अंदाज नहीं करती है। चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को लगातार मदद दे रही है। तब भारत को एक नई रणनीति के तहत कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने से रोकने के लिए प्रयास करना होगा। तब ही यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय नहीं बनेगा। वरना आने वाले समय में दुनिया के लोग भारत का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि वहां उनके आर्थिक हित सधने लगेंगे। तब भारत के पास कोई विकल्प नहीं होगा। जरूरत है कि भारत वहां के हालात पर नए नजरिये से सोचे और कूटनीति उसी तरह से बयान।

बोल्ट की जीत से मिलते सबक

राजेश रावत- फोटो गूगल से साभार 
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-कोई भी अपराजित नहीं है
-चुनौती पर कैसे पाए विजय
जमैका के फराटा एथलीट उसैन बोल्ट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ तीसरी बार जीती है। वे कार्ल लुईस आैर मॉरिस ग्रीन पर पहुंच गए हैं। दुनिया का धावकों के लिए यह क्षण एेतिहासिक था। पूरी दुनिया की निगाह इस रेस पर लगी थी। रेस शुरू होने से पहले पूरी दुनिया में इस रेस को देखा जा रहा है। कारण साफ था क्या बोल्ट अपना करिश्मा बरकरार रख पाते हैं या उन्हें कड़ी चुनौती देने वाले अमेरिका के जस्टिन गैटलिन अपना 29 वां अपराजेय अभियान जारी रख सकेंगे। गैटलिन अभी तक 28 रेस में एक बार भी नहीं हारे हैं।  लगभग दो साल से विजेता बने हुए हैं।
कोई हमेशा अपराजित नहीं रह सकता है। यह गैटलिन ने 28 रेस जीतकर साबित किया है। वे अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। इस रेस में भी उसी जज्बे के साथ उतरे थे। परन्तु रेस शुरू होने से ऐन पहले उनके चेहरे पर विश्व विजेता बनने का भाव नहीं था। जबकि उसैन ने रेस शुरू होने से पहले अपना नाम पुकारे जाने पर लोगों का अभिवादन विश्व विजेता की तरह ही किया। यही कारण था कि गैटलिन बोल्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने के बाद भी नए हीरो की तरह नहीं देखे गए। पूरे समय लोगों का ध्यान बोल्ट पर ही रहा। मसलन आप किसी चुनौती को स्वीकारते हैं तो व्यवहार भी वैसा ही करना होगा। देखने वालों और प्रतिव्दंदी को लगना भी चाहिए कि उसके सामने टक्कर देने वाला बगैर मानसिक दबाव के खेल रहा है। यह संकेत बोल्ट ने दिया। पर गैटलिन चूके। ऐसा नहीं है कि बोल्ट उन्हें कम आंक रहे थे। वे जानते थे कि अगर थोड़ा भी चूके तो वे पिछड़ जाएंगे। दवाब की बानगी थी कि वे एक बार दौड़ते समय लड़खड़ा भी गए थे। पर जीतने का जज्बा ही किसी को हार या जीत दिलाता है। पिछड़ने और लड़खड़ाने के बाद भी उसैन ने रेस में न सिर्फ बराबरी की। बल्कि जीतकर फिर से अपना परचम लहरा दिया।
चुनौती पर विजय पाने की उनकी अद्भुत क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं था। पर गैटलिन के सामने चुनौती थी। वे इस पर खरे उतरने से चूक गए। हालांकि खेल में हार जीत हर नया सबक होता है। पर आपके पास जब अवसर होता और आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं तो उसका मलाल जीवन भर रहता है। फिर भविष्य में आप चाहे कितने ही तमगे हासिल क्यों न कर लें। चुनौती से पार पाने के लिए व्यवहार भी वैसा ही करना होता है। यह बात उसैन ने ट्रैक पर उतरने के बाद से साबित किया था। वे हारते या जीतते यह अलग बात थी। परन्तु व्यवहार में विश्व विजेता की झलक साफ दिखाते रहे। बाकी जितने भी रेस ट्रैक पर एथलीट थे वे दवाब में थे। ऐसा दवाब होना लाजिमी भी है जब आपके सामने विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला एथलीट है और मुकाबले में आपके हारने के सौ प्रतिशत चांस हो।
तो क्या कोई कभी अपराजेय बोल्ट को नहीं हरा पाएगा। ऐसा नहीं है। जय और पराजय हमेशा किसी की स्थाई नहीं होती है। बस उससे पार पाने के लिए आपकी तैयारी, जज्बा कैसा है सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। अगर विश्व विजेता बनना है तो व्यवहार भी वैसा ही करना पड़ेगा। तैयारी तो आप करके आएंगे। खेल में रूचि रखने वाले जानते होंगे। बोल्ट और माइक टाइसन के व्यवहार में एक सी समानता है। जब टाइटन रिंग में आते थे तो उनका व्यवहार भी वैसा ही झलकता था। यानि विश्व विजेता का।

बोल्ट का रिकार्ड :  100 मीटर की रेस तीसरी बार जीते हैं। 2009, 2013,2015 में जीते थे ।
गैटलिन का रिकॉर्ड : जस्टिन गैटलिन 28 रेस दो साल से जीतते आ रहे हैं। फिर भी हारे

Saturday, 25 July 2015

याकूब के बाद कोई मदद को नहीं आएगा


राजेश रावत
देश में आतंकी को फांसी होनी चाहिए। इस विषय पर किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है। याकूब के पक्ष में कोई भी नहीं है। पर उस याकूब के पक्ष में देश के अनेक लोग हैं, जिसने कानून की मदद की। जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो पाया। साजिश की एक -एक कड़ी जुड़ी। उस अमन पसंद आदमी के पक्ष में लोग है। जिसे अपनी गलती का अहसास हुआ। देश वापस लौटा और सरेंडर किया। उसके इस दावे पर शायद ही किसी को शक हो। यह देश की जांच एजेंसियों पर अविश्वास भी नहीं है। पर उनके काम करने के तरीके जरूर सवाल है। अगर कोई अपराधी सुधरना चाहता है और गलती सुधारना चाहता है तो उसे निसंदेह ही एक मौका मिलना चाहिए। उसे किसी तरह की रियायत मिले। यह शायद ही कोई चाहता हो। पर जिसे भी उसके तर्क से जरा सा भी इत्तेफाक है। वह यह जरूर चाहता है कि सूचना देने वाले को सरंक्षण और गलती सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। अगर संजय दत्त और उनके जैसे अनेक लोगों को मौका मिला है तो फिर याकूब मेमन को एक मौका क्यों नहीं दिया गया। उसे भरोसे में लेकर एक साजिश के तहत फांसी के फंदे तक क्यों पहुंचाया गया। सवाल उन लोगों पर भी जो आज उसकी फांसी पर विवाद खड़ा कर रहे हैं।
क्यों नहीं उस समय उसकी मदद को आगे नहीं आए। इसमें उन तमाम मानवतावादी संगठनों की नीयत पर भी सवाल खड़ा हुआ है। जो  हर कैदी के अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने कभी इस सच्चाई से परदा क्यों नहीं हटाने की कोशिश की।
देश में मी़डिया पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो तमाम तरह की खुफिया रिपोर्ट लीक करती रहती है। समय -समय पर घोटाले उजागर करती हैं परन्तु एक व्यक्ति के खिलाफ रची जा रही साजिश को उजागर नहीं कर पाए।
आज हाय  -तौबा केवल टीआरपी के लिए मचा रहे हैं। सवाल यह भी है कि यह तो एक ऐसा मामला है जो सामने आ गया है। कई ऐसे कई मामले हैं जिनके आरोपी बिना कोई विवाद के फांसी पर चढ़ गए। अभियोजन का काम ही है आरोपी को मुजरिम सिद्ध करना। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जानी चाहिए। ताकि अगर कोई आरोपी अपने गुनाह को मानकर गलती सुधारने की कोशिश करता है तो उसे एक मौका दिया जाए। उसकी सजा में नरमी बरती जाए। छूट नहीं दी जाए। फांसी देकर हम मदद के रास्तों को बंद कर रहे हैं । वैसे भी दिल्ली हो देश तमाम मामले में कोई मदद को आगे नहीं आता है। दिल्ली में 36 चाकू खाकर दम तोड़ने वाली मीनाक्षी का मामला सबके सामने है। कानून के पचड़े में पड़ने के डर से ही तो कोई उसे बचाने नहीं आया था। अब समय आ गया है कि मददगार के संरक्षण दिया जाए। वर्ना समाज की चौपट होता व्यवस्था पूरी तरह से ही ध्वस्त हो जाएगी।
लोग इसी तरह से फांसी पर चढते रहेंगे और हम मीनाक्षी जैसी केस पर केवल आंसू बहाते रहेंगे। इस दर्द का अहसास हमें तब होगा, जब हमारा कोई इस तरह के हादसे का शिकार होगा। तब तक इतनी देर हो चुकी होगी, तमाम प्रयास के बाद भी लोग सामने नहीं आएंगे।

Wednesday, 22 July 2015

अजीब जंग है यह नजीब जंग के साथ


राजेश रावत (22 जुलाई 2015)
राज्यपाल के दुरुपयोग के मामले कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए भाजपा ने सत्ता में आते ही राज्यपालों के दुरुपयोग के नए कीर्तिमान बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले कांग्रेस द्वारा नियुक्त राज्यपालों को एक एक करके हटाने की मुहीम शुरू की थी। लेकिन बीच में मामला उलझ गया। जब एक राज्यपाल इस्तीफा नहीं देने को लेकर अड़ गए थे। यहां तक कि वे कोर्ट भी चले गए थे।
अभी यह विवाद ठंड़ा भी नहीं पड़ा था कि अब नया विवाद दिल्ली में शुरू हो गया। यह इतना बढ़ गया है कि भाजपा की तमाम अच्छी नीतियों पर भारी पढ़ने लगा है। देश के लोग कांग्रेस के राज्यपाल के दुरुपयोग की कहानी जानते हैं। इसलिए भाजपा राज्यपाल को लेकर कितनी भी सफाई क्यों न दे। लोगों के गले नहीं उतरेगी। क्योंकि यह अटल सत्य है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली है। केंद्र जब तब इनके माध्यम से अपने हित साधने की कोशिश करती रहती है। दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग की नीयत साफ भी हो सकती है। परन्तु लोगों के बीच उनकी छबि लगातार बिगड़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मामले में चुप्पी उनका उतना ही ज्यादा नुकसान कर रही है। एक समय गुजरात की राज्यपाल से मुख्यमंत्री मोदी का विवाद चला था। परन्तु मोदी सरकार को राज्यपाल ने एक गरिमा के साथ काम करने दिया था। शायद यह बात मोदी भूल गए हैं। उनके रोजमर्रा के काम में तब राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इतना दखल नहीं दिया है। पर नजीब जंग हर दिन के कामकाज में जबरदस्त दखलअंदाजी कर रहे हैं।
इसका नया उदाहरण दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को ऑफिस नहीं आने के निर्देश देना है। हालांकि बाद में राज्यपाल कार्यालय ने इस विवाद के बढने के बाद सफाई भी जारी कर दी। लेकिन तय है कि दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग की अजीब जंग चुनी हुई सरकार को लेकर चल रही है। यह उनके पद की मजबूरी भी हो सकती है। क्योंकि जब तक वे भाजपा या मोदी के कहने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ काम करते रहेंगे। तब तक पद पर बने रहेंगे। जैसे ही वे निष्पक्ष होने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार उन्हें अलविदा कर देगी। हालांकि यह भी तय है कि एक समय के बाद मोदी सरकार एलजी नजीब जंग को दर किनार ही कर देंगे।
भाजपा नेता भी नजीब जंग की रोज -रोज की किट किट को भाजपा के लिए नुकसान दायक मानने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इससे मीडिया में केजरीवाल को अनावश्यक महत्व मिल रहा है और उनकी टीआरपी लगातार बढ़ रही है। जबकि यह केजरीवाल के स्थान पर यह मोदी को मीडिया में स्थान मिलना था। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में भी केजरीवाल के समर्थन में लोग बात करने लगे है।
अन्ना की कमी को केजरीवाल ने पूरा किया :  यूपीए सरकार ने अन्ना की मांग को नजर अंदाज किया था। उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाम हथकंड़े अपनाए थे। उसी की उपज से केजरीवाल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। अगर यूपीए सरकार मामले को सही तरीके से निपटाती तो आज केजरीवाल का कोई वजूद नहीं होता। अब मोदी सरकार के समय में केजरीवाल परेशान हो रहे हैं। मोदी को भी यूपीए सरकार ने परेशान किया था और वो प्रधानमंत्री बन गए। लोग मोदी को रोकने के लिए केजरीवाल की तरफ देखने लगे हैं। अगर इसी तरह से पांच साल तक चलता रहा तो तय है कि केजरीवाल मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेंगे। केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं और उनका सारा ध्यान मोदी को ही टारगेट करने का है। अब कौन कितना सफल हो पाता है यह आने वाले समय में साफ होगा।

Monday, 11 May 2015

फिर याद आ गया धमकी का जमाना


-राजेश रावत
केजरीवाल ने मीडिया के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी दी। दिल्ली के अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस खबर के बाद से देश भर का मीडिया बौखला गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो केजरीवाल ने नई की हो। पर मीडिया को लगता है कि केजरीवाल के बहाने बाकी राजनेताओं को भी वे इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं।

फोटो : साभार गूगल
कुछ दिनों पहले मीडिया को मोदी ने सलाह दी थी। जमकर आलोचन की थी। मीडिया इससे आहत तो जबरदस्त हुआ था। पर इस तरह से विरोध नहीं कर पाया था। शायद हिम्मत ही नहीं थी। क्योंकि मोदी जी अभी सरकार हैं और इससे भी ज्यादा उनके आर्थिक हित भी नाराजगी ज्यादा नहीं जताने का तकाजा करते हैं। मीडिया डरा कभी नहीं। बस मौके के इंतजार में है। मोदी सरकार के घोटाले और घपले खोजने में जुटा है।

मीडिया को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धमकी सहन नहीं हो रही है। कैसे एक अदने से दल का नेता जो हाल ही में राजनीति में आया है। उन्हें कैसे धमकी दे सकता है। कई मीडिया हाउस को लग सकता है कि केजरीवाल को उन्होंने ही नेता बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनकर उन्हें ही आंखे दिखाने लगे हैं। मीडिया हाउस की बात तो छोड़िए कोई भी इसे सहन नहीं करेगा। आदेश जारी करने से पहले मेरा मानना है कि केजरीवाल यह जानते थे। संभव है दिल्ली के अधिकारियों ने उन्हें इसके संबंध में अपने -अपने अनुभवों की राय भी दी हो। मेरा मानना है कि बहुमत इस हथियार के इस्तेमाल करने को लेकर ही होगा। क्योंकि वर्षों से सरकारें इस हथियार का इस्तेमाल पत्रकारों पर करती आई हैं।

न हथियार की धार बोथराई है और न ही मीडिया या पत्रकार हाउस इससे डरे सहमें है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस हथियार को आजमा चुकी हैं। पर इसका दूसरा असर जबरदस्त हुआ है। शायद कम लोग जानते हैं। वह यह है कि फर्जी तरीके से खबरें गढ़ने वाले और उन्हें मीडिया या पत्रकार को हथियार बनाकर इस्तेमामल करने वाले दडबों में छिप जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। केजरीवाल को परेशान और जबरन बदनाम करने वाले एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि सनसनी के चक्कर में कोई भी मीडिया हाउस और पत्रकार उनकी बनावटी या फर्जी खबर के तथ्य को जांचे बगैर आगे नहीं बढ़ाएगा। जो आगे बढ़ाएंगे। इसकी कीमत भी मुहंमांगी वसूलेंगे।

मतलब पहले 10 गलत और फर्जी खबरें आती थी उनकी संख्या दो हो जाएगी। इनसे निपटना केजरीवाल और उनकी टीम के लिए आसान होगा। केजरीवाल भी यही चाहते हैं। नई सरकार को कुछ काम करने के लिए मिले और मीडिया का ध्यान उनकी तरफ से हट जाए। मीडिया उनका अघोषित बहिष्कार करे। ताकि विरोधियों से निपटने में लगने वाली ऊर्जा को वे कहीं और लगा सकें। बौखलाया मीडिया अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ शांत नहीं बैठेगा। बस घोटाले और गड़बड़ियों की पोल खोलने के लिए लू पोल तलाशने में जुट जाएगा। सबूत हाथ में आने के बाद जोर-शोर से मामले को उठाएगा। केजरीवाल इस खतरे को जानते हैं। पर वे इस इसे उठाने को तैयार हैं। क्योंकि इसे उठाए बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता है।

 इतना सब लिखने के पीछे मेरा हरियाणा की चौटाला सरकार के दौरान का अनुभव है। 2000 में जब मैं हरियाणा में था तब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पांच साल के दौरान इसी तरह के वाकये से दो चार हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जो मीडिया फ्रेंडली थी सत्ता में आते ही मीडिया विरोधी हो गई थी।

हमारा अखबार नया था। इसलिए अनेक तरह के हथकंडे हम पर ही अजमाए जा रहे थे। पर हर बार हमारी सतर्कता के चलते कुछ नहीं बिगड़ता था। बाकी मीडिया हाउस भी इसी तरह से चौंकन्ने हो गए थे। तब कुछ पत्रकारों से गलतियां भी हुई और वे सरकार की कोप दृष्टि का शिकार भी बने। पर समय बीतते वही चौटाला सरकार मीडिया फ्रेंडली बन गई । इसमें वहां के अधिकारियों का बड़ा हाथ था। मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला उनके कहने पर ही मीडिया विरोधी और समर्थक बने थे। मेरे कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों से ठीक-ठाक संबंध थे। उन्होंने अनुभव बांटतें हुए बताया था कि कैसे सरकारी अफसरों ने चौटाला को मीडिया से दूरी बरतने के फायदे और मीडिया के साथ चलने के नुकसान बताए थे। यानि उसी तरह से राज्य और अधिकारी बदले हैं पर हथकंड़ा वही अंग्रेजों के जमाने का है। जो अफसरों को उनकी अकादमी में बताया और सिखाया जाता है।