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Sunday, 12 January 2014

मोदी ने फिर गलत तर्क देकर किया लोगों को गुमराह 

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने आज फिर गलत तर्क दिए। इसके साथ ही साफ हो गया कि वे जानबूझकर लोगों को प्रभावित करने के लिए गलत तर्क देते हैं। इसे मैं उनकी जोर से बोलो, झट से बोलो राजनीति का हिस्सा मानता हूं। जोर से और झट से बोलने से लोग गलत बात को कुछ पल के लिए सही भले न माने पर उस पर विश्वास जरूर कर लेते हैं। यही मोदी भी चाहते हैं। परन्तु इससे उन पर लोगों को भरोसा जमने के स्थान पर कम होता जा रहा है।


आप देखें कि जब भी किसी नेता ने गलत तर्क दिए हैं। लोग उससे असहमति भले न जताए। पर उससे सहमत कभी नहीं हुए हैं। जब भी चयन का निर्णय उनके पास आया। गलत तर्कों को खारिज ही किया है। अबकी बार मोदी ने जो तर्क दिया है। वह है पूर्व प्रधानमंत्री के संबंध में है। पूरा देश जानता है कि अटल जी जीवन भर कांग्रेस के समर्थन से ही संसद में प्रभावी बने रहे हैं।

उनकी योग्यता पर किसी प्रकार का कोई प्रश्नचिंह मैं नहीं लगा रहा हूं। न ही एेसी धृष्टता कर सकता हूं। तथ्यों को देखे कि जब भी अटल जी ने प्रभावी भाषण दिया।प्रधानमंत्री  नेहरूजी हो या इंदिरा जी ने उनका उत्साह बढ़ाया। जैसे आज अरविंद केजरीवाल का जैसा उत्साह राहुल गांधी ने बढ़ाया है।

भाजपा ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। आभार मानना तो दूर की बात है। अगर ये नेता उस समय उनके अच्छे भाषण की तारीफ नहीं करते तो अटल जी का जो कद इतना बडा बना है। आज नहीं होता। न ही मोदी हर बार भाषण में उनका नाम नहीं ले पाते।

यानि नेहरू जी या इंदिरा जी की भाजपा के कद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस समय अटलजी भाजपा और आरएसएस के लिए सबसे बड़े संकट थे। कभी उन्हें दोनो ही दलों ने उनकी वरिष्ठा के हिसाब से सम्मान नहीं दिया।

भाजपा में वे हमेशा ही साफ्ट विचारों वाले एक कमजोर नेता रहे हैं। जबकि सत्ता दिलाने में यह नम्र स्वभाव वाला कमजोर व्यकि्त सबसे ताकतवर बनकर उभरा था। अटलजी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। यह भी सही है। लेकिन उनके दामाद ने उनके कद और प्रभाव का कितना दोहन किया है। यह बात भी किसी से नहीं छिपी है। कई मामलों में उनका नाम आया है। मगर उसे हमेशा ही छुपाया गया।

यहीं मेरा मोदी पर गलत बयानी का आरोप है। जब आप वंशवाद और भ्रष्टाचार के  खात्मे की बात करते हैं। तो अटलजी के नाम पर हुए इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं।

मध्यप्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में नेताओं के पुत्र मंत्री, विधायक और सांसद हैं। उन पर नीति साफ क्यों नहीं करते। माना कि सबको राजनीति का अधिकार है। पर टिकट तो इन नेता पुत्रों कों उनके पिता के नाम पर ही दिया जाता है। अगर उनके पिता का नाम हटा दिया जाए एक या दो नेता पुत्रों या पुत्रियों को छोड़कर  उनके काम शून्य हो जाएंगे।

इससे पहले भी मोदी कई गलत तथ्य़ पेश कर चुके हैं। क्या देश में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठे,गलत तर्को पेश करके देश के सबसे बड़े पद पर चुने जाने की लालसा रखता है। उसे इस तरह का आचरण पेश करना चाहिए। निश्चित ही जवाब नहीं होगा। फिर यह बात मोदी की समझ में क्यों नहीं आ रही है। उनके समर्थक भी उनके गलत तर्को की आलोचना नहीं करके मोदी के रास्ते में ही कांटे बिछा रहे हैं।

गलत तर्क और झूठी जानकारी भारत में सदैव ही निंदा की पात्र रही है। परन्तु इस समय खुलकर लोग गलत बात का समर्थन कर रहे हैं।

राजेश रावत 
12 जनवरी 2014 
भोपाल 

Wednesday, 8 January 2014

देश में बह रही नई बयार मध्यप्रदेश नशे में 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई नई घोषणा लोगों के हितों में कर रही है। उसका कितना लाभ होगा यह भविष्य और इनके क्रियान्वन पर निर्भर करता है। परन्तु इतना तय है कि लोगों के हित में कुछ नया हो रहा है। आम आदमी की चिंता हो रही है। उसकी परेशानियों को हल करने के प्रयास हो रहे हैं। इतना ही आम लोगों के लिए संतोष की बात है।
सब जानते हैं भ्रष्टाचार एक दिन या एक दो कानून से नहीं खत्म होने वाला है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। पर इसका प्रभाव तत्काल सामने आने लगता है। लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी सख्ती से काम फटाफट होने लगते हैं। लोग डर कर कुछ दिन सही काम करते हैं।

एेसे दौर में मध्यप्रदेश में सरकार और नेता नशे में है। शराब की दुकानों पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। क्या इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। यह फिर बहाना ही ढूढते रहते हैं। मुख्यमंत्री भी रात भर नहीं सो पा रहे हैं। कभी उन्हें जनता की किसी समस्या पर उनकी नींद नहीं उड़ी। पर शराब की दुकानों से उड़ने वाले नशे ने जरूर उड़ा दी।
इसे मुक्त हाथ से मिली चुनावी सफलता का प्रभाव भी कहा जा सकता है। हर बड़ी सफलता के बाद सफल होने वाला कुछ पल के लिए रुकता है। इस खुमारी के दौर में एेसे निर्णय हो जाते हैं। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। परन्तु खुमारी जल्दी ही उतर जाए तो अच्छा है। भाजपा के लिए अच्छा हो या न हो । पर प्रदेश के लोगों के लिए जरूर अच्छा रहेगा। भाजपा नेता कम से कम जनहित में काम तो करने लगेंगे। कुछ नया सोचने लगे।

 मध्यप्रदेश वैसे भी दिल्ली या गुजरात जैसे राज्यो से विकास के मामले में बहुत पीछे है। यहां के लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरियों पर बाहरी लोगों का ही कब्जा है। आंकड़े इसकी पु्ष्टि कर देंगे। यहां अभी प्रांतवाद इतना नहीं है।सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। उद्योग भी एेसे नहीं है जहां नौकरी मिल सके।
राजेश रावत
भोपाल, 8 जनवरी 2014

Tuesday, 7 January 2014

 ब़डे बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले

पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस एके गांगुली का इस्तीफा हो गया। दिसंबर 2013 में उन पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। एक माह से ज्यादा दिनों तक वे पद पर डटे रहे। आरोप कितने सही या गलत थे। इसका फैसला तो होता रहेगा। लेकिन गांगुली ने पद छोड़ने में जो देरी की है। वह ठीक वैसे ही है। जैसे देश में लोगों को न्याय मिलने में होने वाली देरी। यानि देश की जो सबसे बड़ी भरोसे की संस्था है, उसमें बैठने वालों में निर्णय करने में देरी का मामला ही सबसे अहम है।

हालांकि कानून की किताबों में कहा गया है कि सौ गुनाहगार बच जाए। लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। परन्तु जब बड़े पदों पर बैठे व्यकि्तयों का मामला हो तो देरी नहीं होनी चाहिए। उसके तीन कारण हैं। पहला  पूरे प्रकरण को मैनेज करने का खतरा। दूसरा आम लोगों के सामने उदाहरण पेश करने की जिम्मेदारी। तीसरा आम आदमी का भरोसा बनाए रखना।

अगर गांगुली पहले दिन ही इस्तीफा दे देते तो शायद उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं होता। एक महिला के मामले में उन्हें इतनी उदारता तो दिखानी ही चाहिए थे। उनसे इसकी अपेक्षा भी थी। क्योंकि आरोप लगने के बाद भी तत्काल लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। बाद जब घोटालों के मामले में उनके फैसले की जानकारी आम लोगों को लगी तो उनके मन में शंका के बीज पड़ गए थे। जिसका तत्काल इस्तीफा देने से उन्हें लाभ मिलना तय था। इस तरह उन्हें बेआबरू होकर पद भी छोड़ना पड़ता।

लोग जानते हैं कि जिन मामलों में उन्होंने कठोर फैसले सुनाए हैं। उससे प्रभावित होने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। गए भी होंगे। परन्तु जस्टिस गांगुली के बार बार इस्तीफा देने से इनकार करने से लोगों के भरोसा में टूटा है।

जो जज निडरता के साथ कई लोगों के फैसले अपनी कलम से कर चुका है। वह कठघरे में खड़ा होने से क्यों डर रहा है। माना कि बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता है। हुआ भी होगा। परन्तु न्याय न सिर्फ  भरोसा रखना होगा। बल्कि उसमें आस्था भी दर्शाना होगी। तभी तो बुराई से जीता जा सकता है। सदियो से न्याय को मैनेज किया जाता रहा है। परन्तु क्या हर बार न्याय को अपनी बांदी समझने वाले सफल होते हैं। यकीनन ही इसका जवाब नहीं ही है।

अगर एेसा होता तो क्या जिस निडरता से खुद जस्टिस गांगुली फैसला चुना पाए हैं। वे सुना पाते। देश में कई जजों ने भी इसी तरह से फैसले सुनाए हैं। कई को प्रभावित लोगों ने अपने ढंग से परेशान और हैरान किया है। अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। इन सबके बाद भी  जस्टिस गांगुली फैसले ले सके। आगे उनके जैसे दूसरे जज भी एेसे ही कठोर फैसले ही लेंगे। इसकी गति कम भले हो जाए। बंद कभी नहीं होगी। बस समय का इंतजार करिए।  

राजेश रावत

7जनवरी 2014 भोपाल