Wednesday, 22 July 2015

अजीब जंग है यह नजीब जंग के साथ


राजेश रावत (22 जुलाई 2015)
राज्यपाल के दुरुपयोग के मामले कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए भाजपा ने सत्ता में आते ही राज्यपालों के दुरुपयोग के नए कीर्तिमान बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले कांग्रेस द्वारा नियुक्त राज्यपालों को एक एक करके हटाने की मुहीम शुरू की थी। लेकिन बीच में मामला उलझ गया। जब एक राज्यपाल इस्तीफा नहीं देने को लेकर अड़ गए थे। यहां तक कि वे कोर्ट भी चले गए थे।
अभी यह विवाद ठंड़ा भी नहीं पड़ा था कि अब नया विवाद दिल्ली में शुरू हो गया। यह इतना बढ़ गया है कि भाजपा की तमाम अच्छी नीतियों पर भारी पढ़ने लगा है। देश के लोग कांग्रेस के राज्यपाल के दुरुपयोग की कहानी जानते हैं। इसलिए भाजपा राज्यपाल को लेकर कितनी भी सफाई क्यों न दे। लोगों के गले नहीं उतरेगी। क्योंकि यह अटल सत्य है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली है। केंद्र जब तब इनके माध्यम से अपने हित साधने की कोशिश करती रहती है। दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग की नीयत साफ भी हो सकती है। परन्तु लोगों के बीच उनकी छबि लगातार बिगड़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मामले में चुप्पी उनका उतना ही ज्यादा नुकसान कर रही है। एक समय गुजरात की राज्यपाल से मुख्यमंत्री मोदी का विवाद चला था। परन्तु मोदी सरकार को राज्यपाल ने एक गरिमा के साथ काम करने दिया था। शायद यह बात मोदी भूल गए हैं। उनके रोजमर्रा के काम में तब राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इतना दखल नहीं दिया है। पर नजीब जंग हर दिन के कामकाज में जबरदस्त दखलअंदाजी कर रहे हैं।
इसका नया उदाहरण दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को ऑफिस नहीं आने के निर्देश देना है। हालांकि बाद में राज्यपाल कार्यालय ने इस विवाद के बढने के बाद सफाई भी जारी कर दी। लेकिन तय है कि दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग की अजीब जंग चुनी हुई सरकार को लेकर चल रही है। यह उनके पद की मजबूरी भी हो सकती है। क्योंकि जब तक वे भाजपा या मोदी के कहने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ काम करते रहेंगे। तब तक पद पर बने रहेंगे। जैसे ही वे निष्पक्ष होने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार उन्हें अलविदा कर देगी। हालांकि यह भी तय है कि एक समय के बाद मोदी सरकार एलजी नजीब जंग को दर किनार ही कर देंगे।
भाजपा नेता भी नजीब जंग की रोज -रोज की किट किट को भाजपा के लिए नुकसान दायक मानने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इससे मीडिया में केजरीवाल को अनावश्यक महत्व मिल रहा है और उनकी टीआरपी लगातार बढ़ रही है। जबकि यह केजरीवाल के स्थान पर यह मोदी को मीडिया में स्थान मिलना था। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में भी केजरीवाल के समर्थन में लोग बात करने लगे है।
अन्ना की कमी को केजरीवाल ने पूरा किया :  यूपीए सरकार ने अन्ना की मांग को नजर अंदाज किया था। उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाम हथकंड़े अपनाए थे। उसी की उपज से केजरीवाल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। अगर यूपीए सरकार मामले को सही तरीके से निपटाती तो आज केजरीवाल का कोई वजूद नहीं होता। अब मोदी सरकार के समय में केजरीवाल परेशान हो रहे हैं। मोदी को भी यूपीए सरकार ने परेशान किया था और वो प्रधानमंत्री बन गए। लोग मोदी को रोकने के लिए केजरीवाल की तरफ देखने लगे हैं। अगर इसी तरह से पांच साल तक चलता रहा तो तय है कि केजरीवाल मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेंगे। केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं और उनका सारा ध्यान मोदी को ही टारगेट करने का है। अब कौन कितना सफल हो पाता है यह आने वाले समय में साफ होगा।

Monday, 11 May 2015

फिर याद आ गया धमकी का जमाना


-राजेश रावत
केजरीवाल ने मीडिया के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी दी। दिल्ली के अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस खबर के बाद से देश भर का मीडिया बौखला गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो केजरीवाल ने नई की हो। पर मीडिया को लगता है कि केजरीवाल के बहाने बाकी राजनेताओं को भी वे इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं।

फोटो : साभार गूगल
कुछ दिनों पहले मीडिया को मोदी ने सलाह दी थी। जमकर आलोचन की थी। मीडिया इससे आहत तो जबरदस्त हुआ था। पर इस तरह से विरोध नहीं कर पाया था। शायद हिम्मत ही नहीं थी। क्योंकि मोदी जी अभी सरकार हैं और इससे भी ज्यादा उनके आर्थिक हित भी नाराजगी ज्यादा नहीं जताने का तकाजा करते हैं। मीडिया डरा कभी नहीं। बस मौके के इंतजार में है। मोदी सरकार के घोटाले और घपले खोजने में जुटा है।

मीडिया को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धमकी सहन नहीं हो रही है। कैसे एक अदने से दल का नेता जो हाल ही में राजनीति में आया है। उन्हें कैसे धमकी दे सकता है। कई मीडिया हाउस को लग सकता है कि केजरीवाल को उन्होंने ही नेता बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनकर उन्हें ही आंखे दिखाने लगे हैं। मीडिया हाउस की बात तो छोड़िए कोई भी इसे सहन नहीं करेगा। आदेश जारी करने से पहले मेरा मानना है कि केजरीवाल यह जानते थे। संभव है दिल्ली के अधिकारियों ने उन्हें इसके संबंध में अपने -अपने अनुभवों की राय भी दी हो। मेरा मानना है कि बहुमत इस हथियार के इस्तेमाल करने को लेकर ही होगा। क्योंकि वर्षों से सरकारें इस हथियार का इस्तेमाल पत्रकारों पर करती आई हैं।

न हथियार की धार बोथराई है और न ही मीडिया या पत्रकार हाउस इससे डरे सहमें है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस हथियार को आजमा चुकी हैं। पर इसका दूसरा असर जबरदस्त हुआ है। शायद कम लोग जानते हैं। वह यह है कि फर्जी तरीके से खबरें गढ़ने वाले और उन्हें मीडिया या पत्रकार को हथियार बनाकर इस्तेमामल करने वाले दडबों में छिप जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। केजरीवाल को परेशान और जबरन बदनाम करने वाले एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि सनसनी के चक्कर में कोई भी मीडिया हाउस और पत्रकार उनकी बनावटी या फर्जी खबर के तथ्य को जांचे बगैर आगे नहीं बढ़ाएगा। जो आगे बढ़ाएंगे। इसकी कीमत भी मुहंमांगी वसूलेंगे।

मतलब पहले 10 गलत और फर्जी खबरें आती थी उनकी संख्या दो हो जाएगी। इनसे निपटना केजरीवाल और उनकी टीम के लिए आसान होगा। केजरीवाल भी यही चाहते हैं। नई सरकार को कुछ काम करने के लिए मिले और मीडिया का ध्यान उनकी तरफ से हट जाए। मीडिया उनका अघोषित बहिष्कार करे। ताकि विरोधियों से निपटने में लगने वाली ऊर्जा को वे कहीं और लगा सकें। बौखलाया मीडिया अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ शांत नहीं बैठेगा। बस घोटाले और गड़बड़ियों की पोल खोलने के लिए लू पोल तलाशने में जुट जाएगा। सबूत हाथ में आने के बाद जोर-शोर से मामले को उठाएगा। केजरीवाल इस खतरे को जानते हैं। पर वे इस इसे उठाने को तैयार हैं। क्योंकि इसे उठाए बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता है।

 इतना सब लिखने के पीछे मेरा हरियाणा की चौटाला सरकार के दौरान का अनुभव है। 2000 में जब मैं हरियाणा में था तब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पांच साल के दौरान इसी तरह के वाकये से दो चार हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जो मीडिया फ्रेंडली थी सत्ता में आते ही मीडिया विरोधी हो गई थी।

हमारा अखबार नया था। इसलिए अनेक तरह के हथकंडे हम पर ही अजमाए जा रहे थे। पर हर बार हमारी सतर्कता के चलते कुछ नहीं बिगड़ता था। बाकी मीडिया हाउस भी इसी तरह से चौंकन्ने हो गए थे। तब कुछ पत्रकारों से गलतियां भी हुई और वे सरकार की कोप दृष्टि का शिकार भी बने। पर समय बीतते वही चौटाला सरकार मीडिया फ्रेंडली बन गई । इसमें वहां के अधिकारियों का बड़ा हाथ था। मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला उनके कहने पर ही मीडिया विरोधी और समर्थक बने थे। मेरे कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों से ठीक-ठाक संबंध थे। उन्होंने अनुभव बांटतें हुए बताया था कि कैसे सरकारी अफसरों ने चौटाला को मीडिया से दूरी बरतने के फायदे और मीडिया के साथ चलने के नुकसान बताए थे। यानि उसी तरह से राज्य और अधिकारी बदले हैं पर हथकंड़ा वही अंग्रेजों के जमाने का है। जो अफसरों को उनकी अकादमी में बताया और सिखाया जाता है।

Saturday, 25 April 2015

कालजयी होने की हर नेता की आरजू


राजेश रावत (फोटो : गूगल साभार)
हर नेता दिल में कालजयी होने की आरजू पालकर ही राजनीति करता है। उसका हर काम इसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम होता है। परन्तु अपनी जुबान से खुलकर हिम्मत नहीं कर पाता है। यह अलग बात है कि वह अपने दिल के अरमानों को अपने समर्थकों के जरिये जनता के सामने लाता रहता है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश

मंत्री सलमान खुर्शीद का नया वीडियो ‘कल हो न हो ’भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपनी तमन्ना को सलमान खुर्शीद ने बिना किसी लाग-लपेट के सबके सामने लाए और स्वीकार भी किया।
 ‘कल हो न हो ’ वीडियो में सलमान खुर्शीद ने जर्मन राजदूत माइकल स्टैन्स की पत्नी एलिस के साथ रोमांटिक दृश्यों में नजर आए हैं। वे भी अन्य दूसरे नेताओं की तरह ही खुद को कालजयी बनाना चाहते हैं। जैसे एक दौर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू को महात्मा गांधी जी से प्रेरणा मिली थी। वे भी यही चाहते थे कि उन्हें गांधी जी के बाद लोग याद करें। हालांकि उन्हें इस बात की जरूरत नहीं थी। क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनकर कालजयी हो गए थे। स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी महत्वकांक्षा कम नहीं हुई। वे लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि उन्हें गांधी के तुल्य माना जाए। परन्तु वे इसमें सफल नहीं हो पाए। पर इससे नेहरू जी के काम और महत्व कभी कम नहीं हुआ।

अब कांग्रेस नेताओं में सलमान इस कोशिश में जुट गए हैं। वे कई मोर्चों पर सफल तो नहीं हो पाए। साथ के राजनेताओं ने उन्हें हाशिए पर ला खड़ा किया था। यह बात वे जान भी चुके हैं। इसलिए अपने को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने नई कोशिश की है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परन्तु देश में किसी नेता को इस तरह के रूप में देखने की आदत नहीं है।
 सलमान की कोशिश उन्हें कितना लाभ या नुकसान पहुंचाती है यह तो आने वाले समय में सामने आएगा। परन्तु उनका साहस या यूं कहें दुस्साहस भरा कदम जरूर है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा ही कदम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया था। उन्होंने अपने एक टीवी पत्रकार के साथ संबंधों को खुलकर स्वीकारा था। उनकी समय रहते इस स्वीकृति से देश में मचने वाला बड़ा वबंडर जरूर रुक गया था। क्योंकि देश में बड़े नेताओं के लव अफेयर्स अभी भी लोगों आसानी से पचा नहीं पाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के तमाम अच्छे काम पर लोग भले ही तालियां बजाएं। परन्तु उनका पत्नी को छोड़ना आज भी लोग भूले नहीं है। इसको लेकर लोगों के मन में एक उलझन हैं। वे मोदी का समर्थन करते समय भी उनके इस अध्याय पर बात करने से कतराते हैं और कतराते रहेंगे। ऐसे ही अटल बिहारी को लेकर लोग हमेशा से करते रहे हैं। 

Sunday, 19 April 2015

इतिहास बदलने से क्या सच्चाई बदलेगी

देश में लंबे समय से इतिहास बदलने का मुद्दा उठता रहा है। जब तब इतिहास की अनेक खामियों को गिनाकर इसे बदलने की वकालात करने वाले आवाज बुलंद करते हैं। उनके विरोधी इतिहास को तो़ड़ने मरोड़ने की कोशिश करार देकर विरोध करने लगते हैं। इससे न तो इतिहास बदला जा पा रहा है। और न ही नया लिखने में जितनी ऊर्जा लगनी चाहिए। या प्रयास करने चाहिए नहीं हो पाते हैं। इससे भी ज्यादा भयानक पहलू सामने आने लगा है। वह यह कि इतिहास को लिखने वाले ही इसे हाथ लगाने से डरने लगे है। कुछ अपवादों को छोड़कर। जबकि होना यह चाहिए कि जो बीत चुका और छोड़कर आगे जो अच्छा किया जा सकता है। उसे करने की कोशिश हो। आप नया इतिहास लिख दीजिये। किसी ने आपको रोका नहीं है। आप नया इतिहास लिखते समय इस बात का भी उल्लेख कर सकते हैं कि नया इतिहास लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या बदलाव किए गए हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को दोनों ही बातों का पता चल जाएगा। जिसे जिस पर भरोसा करना है। वह करे। जिसे नहीं करना है। वह न करें।
किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी इतिहास कभी बिना भेदभाव के न तो लिखा गया है और न आगे लिखा जाएगा। हर बार इतिहास को बदलने की कोशिश होती रही है। पहले देश काल और परिस्थितियां अलग थी। अब अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत पर या दुनिया के जितने भी देशों पर विदेशी लोगों ने आक्रमण किए उनका ही इतिहास चलता रहता। परन्तु ऐसा नहीं है। जहां भी इस तरह की कोशिश हुई वह विफल ही हुई है। यह इतिहास बदलने और वैसा ही रखे जाने की वकालात करने वाले दोनों ही वर्ग जानते हैं। वे तो बस माहौल बनाने में लगे रहते हैं। ताकि उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। उनके सत्ता में आने या संघर्ष करने को भी इतिहास में दर्ज कर लिया जाए। जब दोनों पक्ष इतिहास लिखें तो वे इसका जिक्र अपने -अपने हिसाब से करें। मसलन इतिहास बदलने वाले लोग इसकी वकालत करने वालों को महान बताएंगे। वहीं इतिहास बदलने का विरोध करने वाले उन्हें विलेन के रूप में इतिहास में दर्ज करेंगे।
आम आदमी इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता है। वह जानता है कि इतिहास न तो बनता है और न ही बनाया जाता है। इतिहास तो खुद व खुद एक समय के बाद बन जाता है। बस उसमें अलग अलग तबकों के नायक और विलेन होते हैं। जिनको लेकर दो पक्षों का अलग -अलग नजरिया होता है।
एक कालखंड की समस्त घटनाएं दूसरे कालखंड का स्वत: ही इतिहास बन जाती है।  इसका लोग अपने हिसाब से ही अंदाज लगाते हैं और आकलन करते हैं। उनके समय में परिस्थितों के बदलने में नजरिया अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हर बार इतिहास से खिलावाड़ की कोशिश बंद होना चाहिए।


Saturday, 18 April 2015

महात्मा गांधी के अपमान के बहाने अपना सम्मान बढ़ाते लोग

देश की आजादी में महात्मा गांधी का जो योगदानहै। उस पर देश की बात छोड़ दीजिए दुनिया को भी संदेह नहीं है। फिर भी ऐसा क्या है कि लोग वर्षों से उनका अपमान करते आ रहे हैं। हर नई पीढ़ी के मन में महात्मा गांधी के सम्मान को लेकर संशय उत्पन्न होता है। कुछ ज्यादा ही उग्र विचारों के लोग अपमान करने से नहीं चूकते हैं। अभी हाल ही कई लोगों के बयानों से इस विवाद को फिर हवा मिल गई। इससे गांधी वादी या उनके विरोधी दोनों के बीच चर्चा का विषय एक बार फिर गांधी जी के इर्दगिर्द आ गया। उनके विरोधी भी मानते हैं कि उनकी कई बातों से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार-प्रचार हुआ। लोग खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हुए। उस समय भी उनकी कार्यप्रणाली से देश का एक तबका इत्तेफाक नहीं रखता था। पर वे गांधी जी का उतना ही सम्मान करते थे, जितना की उनके समर्थक।
आजादी के बाद आम आदमी की नजर में गांधी जी का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। पर कुछ लोगों ने अपने गुस्से के इजहार के लिए उनके सम्मान में अपमानजक बातें कहना शुरू कर दी। यहीं से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा गांधी जी के अपमान में कुछ भी कहने से लोगों का उनकी तरफ ध्यान जाएगा। उन्हें नए नजरिये से देखा जाएगा। जबकि वास्तव लोग एेसे लोगों की असंवेदनशीलता के नजरिये पर आश्चर्य करते थे। कोई कैसे किसी महान व्यक्ति के बारे कह सकता है। बेचारे अपने को ज्यादा गंभीर दिखाने के चक्कर में खुद ही दया के पात्र बन गए। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी पंत की बेंच एक नजीर है।
 दरअसल, 1994 बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी यूनियन की इन हाउस मैगजीन में यह कविता छपी थी। शीर्षक था, ‘गांधी माला भेटला होता’ यानी ‘गांधी मुझसे मिले थे’। कविता 1984 में मराठी कवि वसंत दत्तात्रेय गुर्जर ने लिखी थी। इसमें गांधीजी के मुंह से कई टिप्पणियां करवाई गई हैं।
इस केस की सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी पर लिखी गई विवादित मराठी कविता  से सुप्रीम कोर्ट जज भावुक हो उठे। कविता को अश्लील और आपत्तिजनक बताया। फिर कहा, ‘राष्ट्रपिता का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसी कविता आहत करती है। हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं?’

Sunday, 12 April 2015

गलती करने पर माफी मांगना और आपको बड़ा बनाता

राजेश रावत
भोपाल ।गलती करना या होना जाना स्वाभाविक है। परन्तु गलती करने के बाद उसे सुधारते हुए माफी मांगना सबके बूते की बात नहीं है। यह केवल वह ही कर सकता है, जिसका दिल बढ़ा होता है। या जो आगे बढ़ने के लिए पीछे की छोटी बातों को भूलने के लिए तैयार रहता है। आज के युवाओं में गलती को सुधारने की ललक ज्यादा है। शायद यही कारण है कि वे नए नए कीर्तिमान रच भी रहे हैं। परन्तु इसके उलट सयाने लोग आज भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होते हैं। या उनकी पोल खुलने से बौखलाकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगते हैं। जबकि वे जानते हैं कि उनके ऐसा करने से भी कुछ नहीं होने वाला है।

गलती मान लेने से उनका कद ही बढ़ेगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि गलती किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। इसी तरह से माफी का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। समय पर अगर माफी मांग ली जाए तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। दिल से एक बहुत बढ़ा बोझ भी उतर जाता है। आपके विषय में लोगों की सोच बदल जाती है। दायरा बढ़ने से लोग आपके आने से किसी विवाद की वजह से हिचक रहे होते हैं वे फिर उसी रवानगी के साथ आने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।

लेकिन आप गलती के बाद भी अगर उसे सुधारने की जगह अड़ जाते हैं तो आप खुद अवरोध बन जाते हैं। अपने और उन लोगों के बीच जो आपके काम और अच्छाईयों के समर्थक होते हैं। वे आपको सही सलाह भी देने से बचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप कहीं उन्हें भी बेइज्जत न करें। न भी करें तो उनकी राय को उतनी तवज्जों नहीं देंगे। जितनी वह अपेक्षा करता है। इसके दो उदाहरण है। सऊदी में एक युवक ने कचरा बीनने वाली लड़की को देखा। वह कचरा बीन रही थी। लेकिन उसने सऊदी के मशहूर फुटबाल क्लब अल इत्तिहाद की जर्सी पहन रखी थी। बच्ची को देखने वाले उस युवा को शरारत सूझी। उसने अपने मोबाइल से एक सेल्फी लड़की के साथ खींच ली। उसे सोशल मीडिया स्नैप चैट पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, देखो अल इत्तिहाद कहां पड़ा है।
जैसे ही फोटो पोस्ट हुई लोगों में नाराजगी बढ़ गई। लोगों को लगा कि युवक बच्ची की गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। फोटो को वायरल होने लगी पर आलोचना के साथ। लोग युवक पर नाराजगी जताने लगे। स्नेप चैट ने विवाद बढ़ते ही फोटो हटाई। पर फोटो तो वायरल हो चुकी थी। अब युवक को लगा कि उससे गलती हो गई। वह तो फुटबाल क्लब का मजाक उड़ाना चाहता है। उसने लोगों की आलोचन के बाद बच्ची से माफी मांगी और उसे उपहार में गिफ्ट भी दिए। लोगों ने बच्ची की मदद को 75 लाख रुपए दे दिए। इस सबमें युवक ने सबक दिया कि गलती होने पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है।

अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जदयू नेता शरद यादव ने पद्म अवॉर्ड गरीबों को नहीं देने पर सवाल उठाया। उनका सवाल सही भी हो सकता था। परन्तु गलत तरीके से उठाया। मंशा भी गलत ही थी। उनकी सिफारिश को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया था। इससे वे आहत थे। इसलिए पद्म अवॉर्ड देने पर सवाल खड़ा कर दिया। अब केंद्र सरकार ने इसका खुलासा कर दिया। केंद्र सरकार को 1878 सिफारिश मिली थी। उसमें से उसने 127 लोगों को चुना। जिन लोगों को पद्म अवॉर्ड मिले हैं। उनमें कोई ऐसा नाम नहीं है। जिसे गलत तरीके से पद्म अवॉर्ड से नवाजा गया हो। मतलब जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं वे योग्य थे। गरीब और अमीर का सवाल ही नहीं था। अब सबकुछ सामने आ गया। तब भी शरद यादव ने अपनी गलती नहीं मानी।

अब कह रहे हैं कि पद्म अवॉर्ड की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। मतलब वे माफी मांगने को तैयार नहीं है। बस यहीं से उनकी बात कमजोर हो गई। अव्वल तो सिफारिश नहीं करना थी। कर दी थी तो उसे तवज्जों नहीं मिलने की सही मंच पर बात को उठाना था। सार्वजनिक रूप से पद्म अवॉर्ड की आलोचना करने से बचना चाहिए थे। गरीब और दूसरे वर्गों के नाम पर पद्म अवॉर्ड की राजनीति से अच्छे रचनाकारों का अहित ही होगा। पहले से ही अच्छे साहित्यकारों के बीच इस बहस ने बहुत नुकसान किया है। अब जो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं उनके लिए शरद यादव ने फिर मसाला दे दिया है।

Saturday, 4 April 2015

अल्पसंख्यकों के बढ़ते भय का सवाल है जस्टिस कुरियन जोसेफ का

पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस के जनक हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ। उन्होंने ज्वाइंट कांफ्रेंस के आयोजन के समय पर सवाल उठाया है। इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा रहे हैं। जिनका अपना -अपना महत्व है। पर सवाल यह है कि इस तरह के सवाल अगर आए हैं तो उनका निराकरण करने के स्थान पर उसे उठाने पर सवाल ज्यादा उठाए जा रहे हैं।
 देश में अल्प संख्यक समुदाय अब अपने को ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगा है। इसका कारण भाजपा की सरकार बनना है। उनका डर जायज ही । भाजपा धर्म को अपना प्रमुख आधार मानती है। संघ के इशारे पर चलती है।  अल्पसंख्यकों को लगता है कि भाजपा देश की धर्म निरपेक्ष छवि को धीरे -धीरे बदलने में लगी हुई है। सरकार के कई फैसले, संघ नेताओँ की दखलादांजी, भाजपा के सहयोगी संगठनों का बढ़ता दबदबा इन सबके डर को पुख्ता करते हैं। इसी डर से जस्टिस जोसेफ का सवाल भी उभरा है। कुछ दिनों पहले ही देश में आतंकवाद से लड़ने वाले पुलिस अधिकारी भी इसी तरह का बयान भी दे चुके हैं। यानि अल्पसंखक समुदाय बेहद घबराया हुआ है। 
वह किसी भी तरह के धार्मिक हमले पर तत्काल तीखी प्रतिक्रिया देने लगा है। भले ही इस तरह के फैसले सहज प्रक्रिया का कोई हिस्सा भले ही। उनका डर तत्काल प्रतिक्रिया दे रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। न ही देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि कागजों में कुछ भी बदल दिया जाए। लोगों की भावनाएं, आदतें कैसे बदल जाएगी। आम आदमी आज भी पैदा होते ही धर्म निरपेक्ष माहौल में रहता है। वह तमाम कोशिश भी कर ले तो भी धर्म निरपेक्षता को दर किनार नहीं कर पाता है।
यह हमारे देश की विशेषता भी है। पग- पग पर धर्म निरपेक्षता के उदारहण मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि धर्म निरपेक्षता को समूल नष्ट करने वाले चुप बैठे हैं। वे अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। परन्तु कुछ लोग तात्कालिक प्रभाव में आकर उनका साथ भी दें सकते हैं। परन्तु बहुसंख्यक समुदाय उनके बहकावे में नहीं आएगा।
इसलिए इस तरह के सवाल पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अल्प संख्यक के भय को दूर करने की जरूरत है। पर सावधानी के साथ। कहीं अल्प संख्यक के नाम पर इस तबके का शोषण करने वाले गलत लाभ न उठा लें। अभी तक यही होता आया है। अल्प संख्यक के डर का शोषण ज्यादा किया गया है। इतिहास इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। केवल उनके घटते मनोबल को बढ़ाने से ही सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। हर सरकार के समय इस तरह के डर का वातावरण बनता है।
जब कांग्रेस आती है तो बहुसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी तमाम सही बातों को भी वोट की राजनीति के लिए नजर अंदाज किया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार कोई भी रहे। उसे सभी समुदाय के लोगों की जरूरत होती है। सबके हितों की रक्षा के लिए वह निरपेक्ष भाव से करती है। पर इस बात से इनकार नहीं है कि कुछ सरकार में बैठे लोग सांप्रदायिक ताकतो का बेजा इस्तेमाल अपने हित के लिए करते आए हैं। वे पहले भी थे और अब भी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब दोहरी चुनौती है। वे बहुसंख्यक के बढ़ते उत्साह को कैसे काबू में रखते हैं और अल्प संख्यकों के मन में आए भय को कैसे दूर करते हैं। अगर वे इस चुनौती पर खरे उतरते हैं तो निसंदेह आने वाले समय में उनके समकक्ष कोई खड़ा भी नहीं हो सकेगा।